पोखरा
मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरलाई ३० वर्षपछि नक्सा पासवापतको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको छ । ०४९ कात्तिक २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालको व्यवस्थापनमा नेपाली टोली आएपछि नक्सापास वापतको राजस्व बुझाएको हो ।
महानगरका राजश्व महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्र पण्डितका अनुसार मणिपालले ३२ रोपनी क्षेत्रफलको १ करोड ९ लाख रुपैयाँ मालपोत दस्तुर पनि बुझाएको छ ।
तर मणिपालले चर्चेको १६१ रोपनी सरकारी जग्गाको कर भने बुझाउन आनाकानी गरिरहेको छ । तत्कालीन समयमा रक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी ४९ वर्षसम्मका लागि मणिपालले १६१ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो । उक्त जग्गाको राजश्ववापतको ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भने बुझाउन आनाकानी गरेको महानगरपालिका स्रोतको भनाइ छ ।
महानगरले गत माघमा पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले मणिपालले १० करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्र मणिपालले बुझाएको छ ।
अब बाँकी रहेको राजश्व पनि असुल्ने गरी आफूहरुले ताकेता गरिरहेको राजश्व महाशाखा प्रमुख पण्डितले जानकारी दिए । उनले सरकारी जग्गा प्रयोग गरेवापतको राजश्व माग गर्दा सरकारसँगै लिन मणिपालले जवाफ दिइरहेको सुनाए ।
‘त्यो बेला रक्षा मन्त्रालय के सहमति भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । तर, ऐनले नै स्थानीय तहले मालपोत कर उठाउनु भनेकाले हामीले त्यो उठाउनैपर्छ’, पण्डितले भने, ‘यसबारे हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं । महानगरले त्यो राजश्व पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’
मणिपाल शिक्षण अस्पतालजस्तै पोखराका ६० भन्दा बढी व्यक्ति तथा ठूला व्यवसायिक संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट पोखरा महानगरले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाउन बाँकी छन् । महानगरका अनुसार वक्यौता राजस्वमा सामुदायिक स्कुल तथा संघसंस्थाले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने मालपोत कर रहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनले पनि पोखरा महानगरमा मालपोत तथा भूमि करवापत १० करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुुपर्ने देखाएको छ । जसमा मणिपालसहित हरियोखर्क अस्पताल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, गण्डकी मेडिकल कलेज, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कृषि सामग्री लिमिटेड, फुलबारी रिसोर्ट, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलगायत छन् ।
पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिको जग्गामा रहेको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भूमि तथा मालपोतवापत महानगरलाई तिर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको फुलबारी रिसोर्टले पनि ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, गोरखा भिलेज रिसोर्टले ७६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भूमि तथा मालपोत कर महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाले देखाएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटले १ लाख २३ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी राजेन्द्र अर्यालले महानगरलाई भूमि तथा मालपोत बुझाउन बाँकी छ । उनले महानगरलाई ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तै, अग्निलाल बरालले १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति भूमि तथा मालपोत कर बुझाउन बाँकी छ ।
व्यवसाय कर बुझाउँदैनन् तारे होटल
पोखरा महानगरको आर्थिक ऐन ०७८ को दफा ५(१) अनुसार महानगरभित्र व्यापार, व्यवसाय र सेवा सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति, संघसंस्था वा निकायलाई व्यवसायको प्रकृतिअनुसार आर्थिक कारोबारअनुसार व्यवसाय कर असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त ऐनको दफा ८ (२)मा तीन तारे होटलले वार्षिक २० हजार, ४ तारे होटलले वार्षिक ४० हजार र ५ तारे होटलको ५० हजार र रिसोर्टको २० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर असुल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महालेखाले पोखराका केही तारे होटलले केही वर्षदेखि व्यवसाय कर नतिरेको देखाएको छ ।
महालेखाका अनुसार ४ तारे होटल बाराहीले ३ वर्ष, सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट र माउन्टेन ग्लोरीले २ वर्षदेखि व्यवसाय कर नतिरेको देखाएको छ । उनीहरुबाट महानगरले ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
साभार ः अनलाईनखबरबाट
