काठमाडौं
यो वर्षको बाढीपहिरो लगायत मनसुनजन्य प्रकोपबाट साढे १२ लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुनजन्य जोखिमको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यस वर्ष १२ लाख ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनसक्ने बताए ।
प्राधिकरणको विश्लेषण अनुसार कोशी प्रदेशमा तीन लाख एक हजार १४३, मधेशमा चार लाख तीन हजार १८०, बागमतीमा ९६ हजार ८५८, गण्डकीमा ६९ हजार ७४४, लुम्बिनीमा एक लाख ९९ हजार ८६२, कर्णालीमा ३५ हजार ३३३ र सुदूरपश्चिममा एक लाख ४७ हजार १८१ जना प्रभावित हुने आकलन छ ।
मनसुनजन्य प्रकोपको पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद् सामूहिक उद्धार सवारी तथा ‘ए क्लास’ एम्बुलेन्सहरु खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
विगतका तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्र्थुम, ओखलढुंगा, ललितपर, नवुाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी पहिरोको जोखिममा छन् ।
त्यसैगरि, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनषुा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपर बाढीबाट प्रभावित हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यो वर्ष तुलनात्मक रुपमा देशैभर कम पानी पर्नेछ ।
विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट प्रवेश गर्ने संभावना रहेको बताए । उनका अनुसार मनसुन सय दिन सक्रिय हुनेछ ।
प्रतिकार्य कार्ययोजना स्वीकृत
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८० स्वीकृत गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो ।
स्वीकृत कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेडक्रसलगायत गैरसरकारी संस्थाहरुको जिम्मेवारीका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरुको मौज्दातीको विवरण समेटिएको छ ।
बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल पनि बनाएको छ ।