कावासोती
नारायणगढबाट बुटवल जाँदा दाउन्नेको पहिलो घुम्ती छेवैमा छ रीना गौचनको थकाली रेस्टुरेन्ट । यो राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम सुरु हुनअघिसम्म उनी दैनिक सय जनासम्म यात्रुलाई खाना खुवाउँथिन् । दाउन्ने उकालोको मुखैमा भएर पनि दुई वर्षयता उनको व्यापार निरन्तर ओरालो लगेको छ ।
कारण आर्थिक मन्दी, कोरोना वा अरू केही होइन, बरु यही सडक स्तरोन्नतिको कामले हो । रीनाले सुनाइन्, ‘अहिले मुस्किलले ३० जनालाई खाना खुवाइन्छ । सडकको धूलो ह्वार्रै पसलभित्रै आइपुग्छ । यात्रु पनि कतिखेर बाटो काटौं भनेर हतारिन्छन् ।’ मिठो खाना बनाउन खर्चिनुपर्ने समय रीनाले भुइँ र टेबलको धूलो पुछ्दै बित्छ । ‘एकैछिनमा धूलोले पूरै छोपिन्छ । दिनको १५/२० पटक नपुछी हुन्न । फिनेलको खर्च मात्रै बढेको छ,’ भनिन् ।
एउटा समय थियो नारायणगढबाट आउने प्रायः यात्रु चिसो हावा चल्ने, चिसै पानी पाइने दाउन्नेको उचाइमा रोकिएर खाना–नास्ता खान्थे, फ्रेस भएर बाटो लाग्थे । ‘अहिले त्यस्तो कहाँ हुनु ?,’ रीनाले भनिन्, ‘धूलो र धूवाँले छोपिएर निसासिएका यात्रु कसरी हुन्छ बाटो काटौं भन्ने मात्रै ध्याउन्नमा हुन्छन् ।’ २०७५ पुस ७ मा एसियाली विकास बैंकको लगानीमा १ सय १३ किलोमिटर लामो यो सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको थियो ।
सुरुवात रकम १६ अर्ब ९९ करोड लागत रहेको कर्पोरेसनले अहिले रकम बढाएर १७ अर्ब १ करोड पुर्याएको छ । अनि त्यसको बदलामा निर्माणमा चरम सुस्तता र लापरबाही देखाउँदै हजारौं यात्रु, स्थानीयको स्वास्थ्य र जनजीवनमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । यो सडकको बिजोग नेपालको विकासको सुस्त र भद्रगोल हालत बुझाउने सबैभन्दा बलियो केस स्टडी हो । अनि सडक निर्माणको यो लठिभद्र पाराको मूल्य भने सडक छेउछाउका व्यवसायी, स्थानीय र ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुले चुकाइरहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यो बाटो हुँदै हरेक दिन औसतमा २ हजार ९ सय ५० मालवाहक, १ हजार ५ सय ५० यात्रुवाहक बस–माइक्रो, ३ हजार ५० कार, ३ हजार ७ सय मोटरसाइकल र ८ सय ३५ अन्य सवारी साधन गुड्छन् । यो उबडखाबड बाटोमा धूलो र धूवाँले निसासिँदै हरेक दिन ५२ देखि ६० हजार यात्रुले यो सडक खण्ड पार गर्छन् । दर्जनौं ठाउँमा पुल र नाला निर्माणका कारण डाइभर्सन गरिएकाले यो खण्डको यात्रा लम्बिएको मात्रै छैन, सवारीको गति पनि सुस्त बनेको छ ।
औसतमा २ घण्टामा पार हुने यो बाटो कट्न अहिले यात्रुले ५ देखि ७ घण्टा लगाइरहेका छन् । समयमै निर्माण सकिएको भए अहिले दैनिक हजारौं यात्रुको समय मात्रै बचत हुन्थेन उनीहरू सुविधापूर्ण तरिकाले गन्तव्यमा पनि पुग्न सक्थे । भरतपुरमा जागिर गर्ने हरिश कार्की हरेक साता परिवार भेट्न बुटवल जान्थे । तर यो बाटो बन्न सुरु गरेयता उनी महिनामा एक पटक पनि घर जान आत्तिन्छन् । उनले सुनाए, ‘बिहानै घरमा खाना खान पुगेर दिनभर बसेर साँझतिर फर्किन्थे । अहिले त घर पुग्नै सिंगो दिन लाग्छ । घर पुग्दा यस्तो हालत हुन्छ कि, परिवारका सदस्यले मुख धोएपछि मात्रै चिन्छन् ।’
हरिशले भनेजस्तै यो बाटोका कारण अहिले सवारीसाधनहरू नियमितजसो बिग्रने, मर्मत खर्च बढ्ने र सवारीको आम्दानी पनि घट्न थालेको छ । बुटवल–नारायणगढ माइक्रो चलाउने रमेश श्रेष्ठले पहिले ढिलोमा पनि साढे दुई घण्टामा पार गर्ने बाटो काट्न अहिले ५ देखि ७ घण्टा लागिरहेको बताए । उनी पहिले दिनकै ५ पटकसम्म यो बाटोमा यात्रु टिपेर ओहोरदोहोर गर्थे तर अहिले त उनी दिनमा दुई पटक आउजाउ गर्न पनि हम्मे पर्छ । २२ लिटर डिजल सकिने ठाउँमा अहिले ४० लिटरसम्म खर्चिनुपर्छ । उनले भने, ‘ज्यान त थिलोथिलो हुन्छ नै, गाडी पनि ध्वस्तै हुन्छ । पहिले त हप्ता–दस दिनमा एक पटक ग्यारेज गए हुन्थ्यो, अहिले त हरेक ट्रिपपछि ग्यारेज जानुपर्ने गरी गाडी थोत्रिन्छ ।’
बुटवलदेखि गैंडाकोटसम्मको खण्डमा यात्रा गरेर छेउछाउका दर्जनौं व्यवसायीसँग कुरा गर्दा थाहा भयो, सडक निर्माण समयमै नसकिएका कारण यो खण्डमा झन्डै ६० प्रतिशत व्यापार घटेको छ । अनि स्थानीय रातदिन उडिरहने धूलोका कारण खोकी, घाँटीको खसखस, एलर्जी जस्ता स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन् । दाउन्नेमै छ, जानकी गिरीको फूल/प्रसादको सानो पसल । अस्थायी पसलमा उनी हरदम सारीको सप्कोले नाकमुख छोपेरै बस्छिन् । ‘जतिबेला पनि मुखभित्र किरिकिरी लागेजस्तो हुन्छ । न हिँडेर कतै जान सकिन्छ न पसलमा सफा सुग्घर भएर बस्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
माथिको थुम्कोमा रहेको दुर्गा मन्दिरको भरमा चलेको उनको पसलको व्यापार पनि भक्तजनको कमीका कारण घटेको छ । व्यापार घटेकामा भन्दा जानकीको चिन्ता भने धूलो र धूवाँले स्वास्थ्य बिग्रँदै जाला भन्नेमा छ ।
दुम्कीबास हुँदै हिँड्ने नियमित यात्रु धेरैलाई थाहा छ, यहाँको चौधरी होटलको खानाको स्वाद । यात्रुवाहक गाडीदेखि मालवावाहक सवारीका चालक–सहचालकको यहाँ सधैं भीड हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ त ग्राहकको चापले यस्तो पनि हुन्थ्यो, सञ्चालक अम्बरबहादुर चौधरीसँग दुई शब्द बोल्ने पनि फुर्सद हुन्थेन । तर मध्यदिनमा हामी पुग्दा होटलका उनी सुतिरहेका थिए । कुराकानीको जाँगर पनि उनीसँग थिएन । उनले यतिमात्रै भने, ‘यस्तो धूलो र धूवाँमा को ग्राहक आउँछन् ? व्यापार चौपट छ । त्यही म त सुतेर दिन बिताउँछु ।’
बुटवलबाट गैंडाकोटसम्म हिँड्दा निकै थोरै ठाउँ यस्तो थियो, जहाँ धूलो र धूवाँको बाक्लो कुहिरीमण्डल नलागेको होस् । महिनौं भइसक्यो यो सडक छेउछाउका स्थानीयले खुला आकाश नदेखेको । झमझम पानी परेका बेला धूलो त उड्दैन तर अनेक डाइभर्सनमा फसेर हिलोमा चोबलिँदै निस्केका यात्रुको बिचल्ली स्थानीयले देख्नुपर्छ । राजमार्गछेवैमा पर्ने मध्यबिन्दु नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाक्षेत्री मान्छे हेरेरै थाहा पाउँछन्, सार्वजनिक यातायात चढेर आयो कि, मोटरसाइकलमा आयो वा निजी गाडी चढेर । मान्छेको शिरदेखि पाउसम्म छोपिएको धूलोको मात्रा हेरेरै उनी अनुमान गर्छन् ।
‘यहाँका मान्छेलाई यो भन्दा धेरै नसिहत दिने ठाम छैन । जता हेर्यो त्यतै धूवाँ र धूलो मात्रै छ,’ उनले भने । उनको वडामा राजमार्गको ५ किलोमिटर सडक खण्ड पर्छ । पानी परे हिलाम्मे र अरू बेला धुलाम्मे हुने सडकले गर्दा स्थानीयवासीमा जीउ चिलाउने, रुघाखोकी र धूलोका कारण हुने अरू दीर्घरोगपीडित भइरहेको उनले बताए । धूलोका कारण चल्तीका ससाना बजार पनि सुनसान हुन थालेको, भाडामा बसेकाहरू व्यापार नभएका कारण सटरको तालाचाबी बुझाएर हिँड्न थालेको र सर्वसाधारण आजित भइसकेको उनले सुनाए । त्यतिमात्रै नभएर सडक छेउछाउका पशुपालकहरू धूलोले भरिएको घाँस खुवाउन बाध्य भएको र त्यसको असर पशु स्वास्थ्य र दूध तथा मासु उत्पादनमा पनि परिरहेको बताए । ‘सरकारको नीति नियमले के भन्छ खै ? तर यति लापरबाहीका साथ सडक बनेको मैले देखेको छैन,’ वडाध्यक्ष थापाक्षेत्री भन्छन् ।
वडाध्यक्ष आफैं पनि चोरमारास्थित नगरपालिकाको बैठकमा जाँदा पानी नपरे पनि धूलोबाट जोगिन रेनकोट ओढेर जाऊ कि भन्ने सोचमा पुग्छन् । उनले भने, ‘धूलो कहाँ छैन भनम् । एकचोटि छिँ गर्यो भने पनि नाकमुखबाट धूलो मिसिएको लेदो आउँछ ।’ यो सबै अवस्था निर्माण कम्पनीले गर्दा भएको भन्ने ठम्याइ उनको छ । कतै रोलर लगाएको ठाउँमा फेरि खनेको छ, अनुगमन फिटिक्कै छैन, न काम द्रुतगतिमा भएको देखिन्छ । उनले भने, ‘२ वर्षमा पनि नभएको काम अब समयमै हुन्छ भनेर पत्याउने अवस्था पनि छैन । यो लापरबाहीको असर स्थानीयको स्वास्थ्यमा दीर्घकालसम्म पर्नेछ ।’
धूलो र धूवाँको असर स्थानीयको स्वास्थ्यमा मात्रै छैन, यातायात व्यवस्थापनमा खटिने ट्राफिकमा पनि उस्तै छ । अरुणखोलास्थित प्रहरी चौकीमा कार्यरत वरिष्ठ सई जगतबहादुर ढकालले सडकमा खटिने ट्राफिकलाई कामबाट फर्किंदा धूलोले छोपिने र कपडा धोइराख्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । सडकको दुरवस्थाका कारण ट्राफिक जाम बढ्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा पनि सास्ती भइरहेको उनले सुनाए ।
बुटवलदेखि नारायणगढ खण्ड पूरै पार गर्दा पनि मुस्किलले एक दर्जन ठाउँमा थोरै संख्याका कर्मचारीले काम गरिरहेको देखियो । कैयन् स्थानमा साइट क्लियरेन्सको काम पनि सुरु भएको छैन भने कावासोती खण्डमा त सडकको पोलसमेत हटाइसकिएको छैन । दाउन्ने पहाडको कतिपय स्थानमा पहाड खारेर सडक चौडा पार्ने कामसमेत बाँकी छ । यही बाटो ओहोरदोहोर गर्ने स्थानीय सडक निर्माणमा खटिएका थोरै कामदार र निर्माणको शैली हेर्दैमा यो बाटोले स्थानीयलाई अझै केही वर्ष रुवाउने लख काट्छन् ।
कावासोती बजारमा खाजा पसल चलाइरहेका टीकाराम पौडेल यो सडक कहिले बनिसक्ला र धूलो खान नपर्ला भनेर पर्खिरहेका छन् । तर यो पर्खाइ कहिलेसम्म चल्ने हो भनेर उनी भन्न सक्दैनन् । भन्छन्, ‘कपडा धोएर सुकाउन मिल्दैन । धोएका कपडा धूलोले एकैछिनमा उस्तै हुन्छ । यस्तो हालत कहिले सकिएला ?’
सधैं म्याद थपको भर
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार थालेसँगै स्थानीयले ओहोरदोहोरमा दैनिक सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, ठेकेदारले काममा ढिलाइ गरिरहेका बेला सुरु सम्झौताअनुसारको समय सकिएको भन्दै दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ ।
थपिएको म्यादमा पनि काम नसकिने देखिएपछि ठेकेदारले तेस्रो पटक म्याद थपको माग गरेको छ । त्यसका लागि आयोजना कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको छ । पटक/पटक ठेकेदारलाई ताकेता गरे पनि निर्माणमा प्रगति नभएपछि गत असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर आयोजनाले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । चेतावनी दिएपछि काममा केही सुधार भएको भन्दै आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) ले ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने जनाएको थियो ।
सन् २०१८ को डिसेम्बर २२ मा भएको ठेक्काको म्याद गत पुसमा सकिएको हो । १ सय १३ किमि लामो नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई दुई भाग गरेर चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ठेक्का लिएको हो । सुरु ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड थियो, अहिले बढाएर १७ अर्ब १ करोड पुर्याइएको छ । अहिलेसम्म पेस्कीसहित ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
सडक विभागले एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ । त्यसमा पनि पूर्वी खण्डमा ३३.४२ र पश्चिम खण्डमा ३०.१ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । अहिले पूर्वी खण्डको आगामी भदौ ११ र पश्चिम खण्डको आगामी साउन २१ सम्म म्याद थप भएको छ । थपेको म्याद सकिने समय नजिकिँदा समग्र भौतिक प्रगति ३१.७१ प्रतिशत छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको खण्डमा कामको प्रगति नदेखिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि मन्त्रीसम्मले तोकिएकै समयमा पूरा गराउन ताकेता गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडकबारे जनगुनासो आएपछि पटक–पटक स्थलगत निरीक्षण गरेर चाँडो काम सक्न ठेकेदारलाई चेतावनी दिएका थिए । समयमै काम नसके ठेक्का तोड्नेसम्म चेतावनी दिएपछि काममा केही प्रगति बढेको सडक विभागले जनाएको छ ।
हालका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । ठेकेदारलाई ताकेता गरेपछि काममा केही सुधार भएको उनले बताए । तर यो राजमार्गमा हुँदै पूर्व–पश्चिम जाने यात्रुले खेप्नुपर्ने कष्ट भने उस्तै छ । धूलो उड्न घटेको छैन, ट्राफिक जाममा कमी आएको छैन । खाल्डाखुल्डी पुरिएको छैन । काममा ढाँटिरहने ठेकेदारले फेरि डेढ वर्ष म्याद थपको माग गरेको छ । म्याद थपको माग गरे पनि यसबारे कुनै निर्णय भइनसकेको सडक विभाग स्रोतले जनाएको छ । सुरुमा निर्माण व्यवसायीले पटक/पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि समयमा काम नगर्दा समस्या भएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए ।
‘सडक विस्तारका क्रममा विगतमा विभिन्न समस्या देखिए, कोभिडले गर्दा काममा ढिलाइ भयो, रूख काट्न समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले केही समस्या छैन । अब काम कति छिटो अघि बढाउने निर्माण कम्पनीकै हातमा छ ।’ आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षभित्र भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत पुग्ने दाबी उनको छ ।
‘धूवाँ र धूलोले स्थानीयलाई समस्या भएको छ, यसको समाधान भनेकै सडक कालोपत्र हो,’ उनले भने, ‘११३ किमि सडकमा जति पानी हाले पनि धेरै समय टिक्दैन, त्यसैले बस्ती भएका सडक खण्डमा कालोपत्र गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ त्यसपछि आफैं धूवाँ र धूलोको समस्या कम हुने उनको भनाइ छ । पूर्वी खण्डमा अहिलेसम्म साढे ५ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । असारसम्म साढे ११ किमि गरिने उनले बताए । त्यस्तै पश्चिम खण्डमा ५.६ किमि दुई लेन सडक कालोपत्र भएको र असारसम्म १२ किमि कालोपत्र हुने दाबी आयोजनाको छ ।
उक्त सडकमा सरकारका तर्फबाट पनि कमीकमजोरी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् ।
साभार : -ई-कान्तिपुरबाट
