काठमाडौँ ,श्रावण १६
संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र बनाउन नहुने परस्परविरोधी दलीय अडानका कारण प्रतिनिधिसभा लगातार अवरुद्ध छ । विपक्षी र सत्तारूढ दल अडानमा लचिलो नहुँदा समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन । सभामुख कृष्णबहादुर महरा सत्तारूढ र विपक्षी दलको चेपुवामा छन् । उनले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निकास निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेताहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । तर, निकास निक्लेको छैन । महरा भन्छन्, ‘सबै दल एकमत भए संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्ति छैन । एक मत नभएपछि गाह्रो छ ।’ कांग्रेस र राजपाको नाराबाजीका कारण बुधबार पनि सदन अवरुद्ध भयो । सत्तारूढ दल नेकपा विपक्षीले माग गर्दैमा संसदीय छानबिन समिति बनाइहाल्ने पक्षमा छैन । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ घटना हुनेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषय सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । ‘उहाँहरूले सर्लाहीको घटना उठाउनुभएको छ । त्यस्तै प्रकृतिका घटना यसअघि पनि भएका छन् । एउटा केसमा गर्ने र अर्कोमा नगर्ने भन्ने हुन्न,’ उनले भने, ‘सबैको फेरि छानबिन गर्दै जाने त ? त्यसले सिस्टमलाईकहाँ पुर्याउँछ ?’ सर्लाहीमा असार १५ मा अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ईश्वर नगरपालिका–१३ का २८ वर्षीय सरोजनारायण सिंह (केवल महतो) को मृत्यु भएको थियो । अघिल्लो दिन बालुवा गिट्टी झिकिएको खाल्डोमा डुबेर त्यही ठाउँका १२ वर्षीय अमित रायको मृत्यु भएको विरोधमा स्थानीयले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । सरकारविरुद्ध सदनमा एक हुने सहमति गरेका राजपा र कांग्रेसलाई त्यस घटनाले मुद्दा दियो । त्यसको १० दिनअगाडि चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीको कारबाहीमा मारिएका थिए । दुई दलले त्यस घटनालाई पनि जोडेर संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका हुन् । पौडेलको प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएपछि प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठक भए, अर्को घटनापछि पनि दुइटा बैठक भए । तर, कांग्रेस र राजपा उक्त विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएका थिएनन् । संसद् सहजै चलेर बजेट पारित भएको थियो । त्यसअघि भएका अन्य शंकास्पद ‘गैरन्यायिक’ हत्यामा कांग्रेस वा राजपा यस किसिमले प्रस्तुत भएका थिएनन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण प्रहरी कारबाहीका नाममा गरिने गैरन्यायिक हत्या स्विकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘यस्ता घटना दोहरिन नदिन पनि संसदीय छानबिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सत्ता चलाउँदा विधिपूर्वक काम गर्नुपर्यो । हामीले मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको रक्षा चाहेका हौं ।’ सरकारविरुद्धको मोर्चा बलियो बनाउन कांग्रेसले राजपाको साथ लिन यस मुद्दालाई उचालेको कांग्रेसकै नेताहरूको बुझाइ छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने र सर्लाही घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने दुवै माग राजपाकै हुन् । ०७२ सालको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग बनेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राजपाले दोस्रो अधिवेशनदेखि नै उठाउँदै आएको छ । ‘राजपाको विश्वास हासिल गर्न साथमा उभिएका हौं,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने । राजपा सांसद राजकिशोर यादव राज्यबाट गैरन्यायिक हत्या गर्ने क्रम बढेपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेससँग सहकार्य गरिएको बताउँछन् । ‘मुद्दाका आधारमा साथमा रहन हामी सहमत छौं, यतिबेला सरकारले मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लोकतन्त्रको मूल मर्म, संसद्को गरिमा भुलेको छ,’ उनले भने ‘त्यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको हो ।’ उनले संसद्ले पटकपटक निर्देशन गरिसकेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारलेसंसद्को अपमान गरिरहेको बताए । नेकपाका नेताहरूले चन्द समूहका नेता पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा संसद्कै राज्यव्यवस्था समितिले छानबिन गरिरहेको र अर्को घटना स्थानीयस्तरमा सहमति भइसकेको हुनाले संसदीय छानबिन आवश्यक नरहेको भन्दै आएका छन् । सत्तापक्ष राज्य व्यवस्था समितिमार्फत नै छानबिन बढाउने पक्षमा देखिन्छ । सभामुख महरा त्यसमा सहमतिको मध्यबिन्दु देख्छन् । ‘विपक्षीको माग संसदीय छानबिन समिति हो, राज्य व्यवस्था संसद्कै अंग हो, उसले छानबिन गर्नेमा सत्तापक्ष पनि राजी छ,’ उनले भने, ‘छानबिनको पूरै अधिकार राज्य व्यवस्था समितिलाई दिन सकिन्छ । सिंगो राज्य व्यवस्था समिति त्यसमा लागोस् भन्न सकिन्छ ।’ बुधबारको संसद् बैठकपूर्व बोलाइएको सर्वदलीय बैठकबाट निकास निस्कनेमा आफू आशावादी रहेको महराले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।धेरैजसो बलिया मुद्दामा सरकारलाई घेर्न चुकेको विपक्षीले ‘पहिले को बोल्ने ?’ भन्ने विवाद र संसदीय समिति छानबिनको मागमा सदनलाई लामो समय अवरुद्ध गर्नुलाई संसदीय अभ्यासका जानकार राम्रो मान्दैनन् । संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ संसद्मा छलफल नगरी लामो अवधि अवरुद्ध पारेर बस्नु ठीक नभएको बताउँछन् । ‘०४८ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा छौं । तर अहिलेसम्म परिपक्व हुन सकेको छैन । यस्ता घटनाले व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था बढ्छ कि घट्छ ?’ उनले भने, ‘पहिले को बोल्ने विषयमा संसद् स्थगित हुन थाल्नु जस्तो हास्यास्पद के होला ?’ उनले राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको विषयमा मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनाइनु उचित हुने बताए । ‘संसद्को अवरुद्ध सांकेतिक मात्रै हुनुपर्छ, त्यस्तो अभ्यास थालनी हुनुपर्छ,’ उनले भने । ०५८ सालमा अहिलेसम्मकै धेरै ५७ दिन सदन अवरुद्ध पारेको तत्कालीन एमाले यतिबेला सत्तामा छ । उतिबेलाको सत्तापक्ष अहिले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । दुई कार्यकाल संविधानसभा अध्यक्ष रहिसकेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सदनलाई लामो समय अवरुद्ध गर्नु ठीक नभएको बताउँछन् । ‘हामीले नै गरेका थियौं, तर ५७ दिनको सदन अवरुद्ध ठीक थिएन,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ अवरोध ठीक हुन सक्छ । तर, लगातारको अवरोधका कारण जनताको समस्यामाथि छलफल हुन सक्दैन ।’ विपक्षी दलले सर्लाहीको घटनालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइरहँदा सत्तापक्षले त्यसलाई सामान्य नजरबाटै हेरिरहेको छ । ‘एउटालाई गम्भीर लाग्ने अर्कोलाई लाग्दैन, नेताहरू यहीँनिर क्षमता प्रदर्शन गरेर जान जरुरी छ,’ उनले भने, ‘एकले अर्कालाई सुन्न र सहमत बनाउन सक्नुपर्छ । सहमतिबाट गयो भने मात्रै परिणाम आउँछ ।’
