दाङ
संघीय सरकार निर्माणका लागि नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यही समीकरणसहितको नयाँ सरकार बन्ने निश्चित छ । सत्ता साझेदार चार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र लोसपा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छन् ।यसका लागि चार दलले अनौपचारिक रूपमा छलफल समेत गरिरहेका छन् । तर छलफलले निकास भने पाउन सकेको छैन । दलहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र नयाँ सत्ता समीकरणका लागि केन्द्रको पर्खाइमा छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले नयाँ राजनीतिक समीकरणसहितको सरकार निर्माणका लागि केन्द्रको निर्णयको पखाई रहेको बताए । यसबीच दलहरू आन्तरिक छलफलमा केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र निर्देशन बमोजिम सरकार समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सत्ता समीकरण कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अहिले पार्टीभित्र प्रवेश गरेको छ । हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरी अन्य दलहरूसँग केही अनौपचारिक छलफल गरेका छौँ । औपचारिक छलफल र निर्णयका लागि केन्द्रको सिग्नलको पर्खाइमा रहेका छौँ ।’ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम नयाँ सरकारको गठन र एमाले नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषय टुङ्गो लगाउने उनको भनाई छ ।
यता नेपाली कांग्रेसले पनि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका लागि चार दलहरूको छलफल भइरहेको बताएका छन् । छलफल औपचारिक नभए पनि सरकारलाई समर्थन दिएका दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र लोसपाले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने– ‘चार दलले चाँडै समर्थन फिर्ता लिँदैछन्, त्योसँगै नयाँ सरकारको गठनको विषय प्रवेश पाउने छ । ’
यसका लागि चार दलसँगको छलफललाई कांग्रेसले जोड दिइरहेको उनको भनाई छ । तर प्रदेश सरकार नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सबै दलहरूले केन्द्रकै निर्णय पर्खिरहेकाले नयाँ सत्ता समीकरणसहितको सरकार गठनका लागि औपचारिक छलफल हुनु नसकेको उनले बताए ।
यता सरकारको समर्थन फिर्ता लिन नेकपा माओवादी केन्द्रले ढिलाइ गरेको आरोप सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्तिले लगाएको छ । चार दलले एकैसाथ समर्थन फिर्ता लिने सल्लाह गरे पनि अहिले माओवादीले समर्थन फिर्ताका विषय लम्बाउँदै लगिरहेको पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक राज कुमार चौधरीले बताए । आफूहरूले एमाले नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका लागि आन्तरिक तयारी पूरा गरी अघि बढे पनि माओवादी केन्द्रले एकैसाथ समर्थन फिर्ता लिने बताएको उनले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पर्खिरहेकाले प्रदेश सरकारको नयाँ सत्ता समीकरणले औपचारिक छलफल पाउन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘दलहरू आ–आफ्नै छलफलमा व्यस्त छन् । दिनहुँ समर्थन फिर्ताका लागि बैठक बसिरहेको छ । तर वार्ता टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैनन् ।’
कसको भाग पर्ला लुम्बिनी प्रदेश ?
नयाँ सत्ता साझेदार दलहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसको भागमा पर्छ भन्ने अन्योल छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघदेखि प्रदेशसम्मको भागबन्डा प्याकेजमा टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । केन्द्रले यसबारे निर्णय गरेसँगै दलहरूले समर्थन फिर्ता लिई नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी थालनी गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्द्रजीत थारुले बताए ।
