गण्डकी सरकारविरुद्ध पाँच वर्षमा मुद्दाको चाङ

कास्की

गृहपृष्ठ
कास्की

गण्डकी सरकारविरुद्ध पाँच वर्षमा मुद्दाको चाङ

हेर्नेपाटी आइतबार, फागुन १४, २०७९

गण्डकी सरकारविरुद्ध गएको पाँच वर्षमा १२६ वटा रिट निवेदन परेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई १२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

तीमध्ये ४५ वटा मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ७८ वटामा फैसला हुन बाँकी छ । गण्डकी सरकारविरुद्ध सबैभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका हुन् । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा ७८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १८ वटा फर्छ्योट भइसके भने ६० वटा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् ।

सरकारविरुद्ध परेका ती रिट निवेदनमध्ये एउटा प्रशासकीय अदालत काठमाडौं, ३४ वटा उच्च अदालत पोखरा, ७ वटा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास, ४ वटा उच्च अदालत पाटन, एउटा नवलपुर जिल्ला अदालत र एउटा लमजुङ जिल्ला अदालतमा दायर भएका हुन् । यीमध्ये आधाभन्दा बढी फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । अधिकांश मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, प्राकृतिक पदार्थको दोहन, व्यवस्थापन समिति परिवर्तन, गाउँपालिका केन्द्र परिवर्तन लगायतका विषयमा सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

ठेक्का सम्झौता गरेर मोबिलाइजेसन खर्च लिने तर समयमा काम सुरु नै नगर्ने कम्पनीहरुको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिएका विषयलाई लिएर पनि मुद्दा परेका छन्

प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एउटै दलबाट भएको, कर्मचारी समायोजन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन र गठन, सिपमूलक तालिम, गाउँपालिका केन्द्र, क्रसर उद्योग बन्द, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीको जग्गाका विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोग गठन, ऐन बदर, जालसाजी, अदालतको अवहेलना र विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा परेका हुन् । फर्छ्योट भएका अधिकांश मुद्दामा प्रदेश सरकारकै पक्षमा फैसला भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको काम सुरु भएपछि मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयकी प्रवक्ता शान्तिदेवी शर्माले बताइन् ।

अधिकांश मुद्दा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनविरुद्ध परेका छन् । स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुनमा क्रुटि भएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले ऐन नै खारेज गरिदिएको थियो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएपछि प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको हो ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध कम मुद्दा आइपुगुन् भनेर हाते पुस्तक पनि जारी गरिएको छ । तर, सामान्य खालका मुद्दा पनि प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका छन् । मुद्दालाई स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण गरेर समाधान गर्न हाते पुस्तक जारी गरिएको हो । विवाद समाधान गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले एनडिआई नेपालको सहयोग र विभिन्न विज्ञहरुको सहकार्यमा हाते पुस्तक जारी गरेर स्थानीय तहको न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने गरी बनाइएको छ ।

रातोपाटीबाट

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १४, २०७९ १०:५५