उपकरणको अभावमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलायसिस सेवा प्रभावित

मध्यबिन्दु

गृहपृष्ठ
मध्यबिन्दु

उपकरणको अभावमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलायसिस सेवा प्रभावित

हेर्नेपाटी आइतबार, माघ २९, २०७९

कावासोती,

उपकरणको अभावमा पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलायसिस सेवा विस्तारमा कठिनाइ भएको छ । मिर्गौला रोगीका लागि अस्पतालले २०७९ मङ्सिर १३ गतेदेखि सो सेवा निःशुल्क थालनी गरेको थियो ।

अस्पतालमा हाल चार डायलायसिस गर्ने उपकरण रहेका छन् । तीमध्ये एक उपकरण ‘रिजर्भ’मा राखेर तीन मात्रै उपकरण सञ्चालनमा रहेर हाल नौ जनाले नियमित डायलायसिस सेवा लिइरहेका अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा जितेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मिर्गौला रोगीले हप्तामा कम्तीमा दुईपटक डायलायसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल अस्पतालले नौ जनालाई प्रदान गरेको सेवा आन्तरिक स्रोतबाट भर्पाइ भइरहेको र डायलायसिस सेवा सूचीकरण नहुँदा उक्त खर्चको सरकारबाट भर्पाइ हुन नसकेको उनले बताए।

सेवा सूचीकरणका लागि पाँच डायलायसिस उपकरण आवश्यक पर्छ । तर थप एक उपकरण खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चितता नहँुदा अस्पताल सूचीकरणसमेत हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको डा कँडेलले बताए । हालको अवस्थामा सेवालाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरेर १८ जनासम्मको डायलायसिस गर्न सकिने भए पनि जनशक्ति र खर्चको व्यवस्थापन नहँुदा नौ जनाभन्दा धेरैलाई सेवा दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

अस्पतालमा डायलायसिस सेवाका लागि हालसम्म थप ८० जना मिर्गौला रोगीले नाम लेखाएको जनाइएको छ । तर उपकरण र जनशक्तिको अभावमा थप बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्न अस्पताल असमर्थ रहेको छ ।यसका कारण सेवा लिन चितवन र काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता मिर्गौला रोगीहरूको छ ।

मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा कँडेलका अनुसार जिल्ला अस्पतालले पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग सहयोग मागेको छ । पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहयोग मागेको र कावासोती नगरपालिकाले रु १५ लाख विनियोजन गरेको छ भने मध्यविन्दुमा पनि केही रकम छुट्टिएको जानकारी आएको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट कँडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जिल्लामा एक सय जनाको आसपास डायलसिस गर्नुपर्ने बिरामी रहेका छन् । अस्पतालमा कम्तीमा १० उपकरणमार्फत दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्न सके सेवा प्रवाह प्रभावकारी र सेवाग्राहीको लागि समेत सहज हुने भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले माग गरे । (रासस) ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २९, २०७९ १५:३१