चितवन
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी चैत महिना अघि चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन सम्भव नहुने बताएका छन् । मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेर मात्र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताएका हुन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि उपनिर्वाचन गर्न समय नपुग्ने उनले बताए ।
नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चितवन २ बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको पद गुमेपछि सो क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन हुन लागेको हो । देशभर मतदाता नामावली अद्यावधिक सुरु गरेपछि कम्तीमा ४० दिन समय लाग्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले त्यसपछि मात्रै उपनिर्वाचनका लागि आयोगले समय तोक्ने जानकारी दिए ।
उनले भने,‘ सरकारसँग सुरक्षा र बजेट माग गरेर उपनिर्वाचनको मिति आयोगले नै तोक्ने हो । उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै छ । त्यसअघि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको मात्र भएको प्रदेशभरिको गरे पुग्ने थियो । संघीय संसदको चुनाव भएकोले देशभरिको जोपनि योग्यता भएको मतदाता उम्मेदवार हुने पाउने भएकोले मतादाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सुरुमा यसको तयारीमा जुट्दैछ ।’
आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नका लागि छिट्टै मिति तोकेर काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । राष्ट्रपतिलाई आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने, नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकेपछि मात्रै उपनिर्वाचनको विषयमा प्रवेश गर्ने आयोगको तयारी छ ।
आयुक्त थपलियाले भने, ‘उपनिर्वाचन गर्न आयोगलाई कुनै समस्या छैन, बजेट छँदैछ, सामान छँदैछ । सरकारले पनि ढिलो गर्ने भनेको छैन जस्तो लाग्छ, हामी त चुनाव गर्न अधिकार पाएर बसेको मान्छेले ढिलो गर्ने त कुरै छैन ।’राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि उपनिर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताउँदै उनले छिटोमा आगामी चैत मसान्तपछि मात्र गर्न सकिने बताए । गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट भारी मतान्तरले निर्वाचित भएका थिए ।
लामिछानेले ४९ हजार ३ सय मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत र तेस्रो स्थानमा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६६२ मत पाएका थिए । अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर पहिलेकै नागरिकता कायम गर्न त्रुटिका कारण लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद, पार्टी सभापति पद गुमाउन पुगेका थिए । नागरिकता प्राप्तिपछि पुनः गृहमन्त्रीमा जान चाहेका लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त नगरेपछि उनको दल सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम राख्दै आइतबार सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
नारायणी अनलाइनबाट
