बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा यस्तो अवस्था आयो कि कसको पालामा काम सकेर काठमाडौंमा पानी खसाल्ने भन्ने होड नै चल्यो । त्यसैले उद्घाटन अगावै सत्ताबाट विदा हुुनुपर्ने डरका कारण काम पनि नसक्दै २२ फागुन, २०७७मा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा झारियो ।
तर, १ असार, २०७८ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल (हेडवर्क्स) लाई बाढीले तहसनहस पार्यो । तर, बाढी गएको करिब डेढ वर्षसम्म मुहानस्थललाई पुनर्स्थापना गर्न सरकारले काम काम अघि बढाएको छैन ।
२१ असार २०७७ मा पहिलोपटक मेलम्चीको सुरूङमा पानी भर्न सुरू भएको थियो । सिन्धुपाल्चोकमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम र तत्कालीन खानेपानीमन्त्री बिना मगरले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको शुभारम्भ गरेकी थिइन् । तर, एक हप्तामै मेलम्चीको अडिट सुरुङको गेट भत्किएर दुर्घटना भएपछि मर्मतमा करिब ८ महिना लाग्यो ।
जस लिनेको हतारोबीच मुहानस्थलमा अस्थायी बाँधसहितका संरचनाहरू बनाएरै काठमाडौंमा १५ चैत २०७७ देखि मेलम्चीको पानीको वितरण गर्न थालिएको थियो । त्यतिबेला पाँचपटक औपचारिक रूपमै शुभारम्भ कार्यक्रम गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी बाँध (ड्याम) र पानी छान्ने संयन्त्र (डिसेन्डर) तयार भएकै थिएन ।प्रोटोकलअनुसार सुरूङको पानी खाली गरेर सुपरीवेक्षण पनि नगरी २०७७ सालको १० फागुनमा तत्कालीन खानेपनीमन्त्री मणि थापाले सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा स्वीच थिचेर सुरुङ भर्न, २२ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्दरीजल आइपुगेको पानी बाग्मतीमा खसाल्न, १५ चैतमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अधिकारीहरूले कार्यक्रम गरेर पानी वितरण गर्न र २० चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा मुख्य शुभारम्भ गर्न रिबन काट्ने, स्वीच थिच्ने र धारा खेल्नेसम्मका कामहरू भए ।
तर, काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेलामै मेलम्ची नदीमा गएको बाढीले आयोजनाको बन्दै गरेका मुहानस्थलका पक्की र स्थायी संरचना क्षतिग्रस्त भयो ।
त्यसपछि अस्थायी संरचना बनाएर वैशाख २०७९ मा फेरि काठमाडौंमा पानी झारिएको थियो । बाढीको डरले असार २०७९देखि बन्द भएको सुरूङ खोलेर गत मंसिरदेखि फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याइएको छ । यी २ पटकमा पनि मेलम्चीमा पानी भर्न सुरू गर्दा र वितरण थाल्दा पुरानै शैलीमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले ४ पटक औपचारिक कार्यक्रमहरु गरेर भ्याए ।
तर, अस्थायी संरचना बनाएर हिउँदभरि पानी ल्याइँदै गर्दा वर्षायाममा पनि मेलम्चीको पानी ल्याउने गरी स्थायी मुहान तयार गर्न उनले चासो दिएनन्।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अधिकारीहरू मेलम्चीमा जस लिने होड सकिएकाले अब यो विषय कसैको प्राथमिकतामा नरहेको बताउँछन् । खानेपानी विभागका अधिकारीहरु त एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले थप लगानी नगर्ने बताएकाले पनि परियोजनाको बाँकी काम सक्न कसैले चासो नदिएको आरोप लगा उँछन् ।
‘ठूलो रकमको ठेक्का हुने अवस्था देखिए त सबै अघि सर्छन्,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्,हिजो काठमाडौंमा पानी खसाल्ने जस लिने समयमा तछाडमछाड थियो, अहिले समसमस्या परकेो आयोजना भएकाले सकैले ध्यान नै दिएनन् ।’ विभागका अधिकारीहरुका अनुसार यो परियोजनाको मुहान सोही स्थापनामा पुनर्निर्माण गर्न वा अन्यत्र सार्न समेत कठीन छ । तर, केही न केही गर्नै पर्ने भएपनि काम सुरु गर्न नै कसैले चासो नदिएको उनीहरु गुनासो छ ।
‘मेलम्चीको मुहानभन्दा माथि भूगर्भ कस्तो अवस्थामा छ र भविष्यमा बाढी र पहिरो आउने सम्भावना कति छ भनेर विस्तृत अध्ययन गराउन पनि कसैले चासो दिएको छैन,’ विभागीय अधिकारी भन्छन्,’एडीबीलाई जबरजस्ती भएपनि अध्ययन गर्न जिम्मा त दिइयो, तर अझै उसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत कसैले चाहिरहेका छैनन् ।’
अहिले कुलो सोझ्याएर सुरूङको मुख टालटुल गर्दै मेलम्चीको पानीलाई सिधै सुरुङमा हालिंदैछ । बाढीपछि तयार भएर सञ्चालनको तयारीमा अवस्थामा पुगिसकेको पानी छान्ने संयन्त्र (डिसेन्डर) मुहानस्थल पुरिएको छ । नदीको सतहभन्दा मुनि परेका ती संरचनाहरूको अवस्था के छ भन्ने बुझ्न अहिलेसम्म खोतलेर हेरिएको सम्म छैन ।
छैन ठोस योजना
सरकार बढीले पुरेको संरचनालाई प्रयोग गर्न नसकिने निष्कर्षमा त पुगेको छ । तर, सरकारले कहाँ र कहिलेबाट मुहानस्थलका संरचना कसरी बनाउने भन्नेबारे अध्ययन र निर्णय गरेको छैन । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त आयोजनाको पुनर्स्थापनाबारे अहिलेसम्म के गर्ने भनेर निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘एडीबीको टोलीले आयोजनाको मुहानस्थल र त्यसभन्दा माथिको भूगर्भको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ, तर त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन,’ उनले भने,‘प्रतिवेदन आएपछि मात्रै त्यसका सुझावका आधारमा आयोजनाको मुहामनस्थलको पुर्नस्थापनाको काम अघि बढ्छ ।’ सो प्रतिवेदनले मेलम्चीको थप जोखिमबारे पनि केही औंल्याउने अपेक्षा छ ।
अब मेलम्चीको मुहान नै सानुपर्ने हुनसक्ने समितिको भनाइ छ । तर, भविष्यमा पनि ठूलो बाढी आएका महुमानस्थल बचाउने गरी संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले त्यस्तो मुहान कहाँ बनाउने र त्यसका लागि कसले लगानी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट एडीबीले हात झिकिसकेको छ । अब नयाँ संरचना बनाएर १२ महिना नै मेलम्चीबाट पानी ल्याउनसक्ने गरी नयाँ संरचनाहरू तयार गर्न कहाँबाट लगानी ल्याउने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ ।
आयोजनाको मुहान पुनर्स्थापना नभएसम्म प्रत्येक १५ जेठपछि वर्षयाम सकिएर हिउँद नलागेसम्म मेलम्चीको सुरुङ बन्द राख्नुपर्छ । यसरी बन्द नराखे बाढीले सुरुङ क्षतिग्रस्त पार्ने जोखिम हुन्छ ।
अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष सरकारले वर्षयामभरि नै सुरुङ बन्द गरेर हिँउद लागेपछि अस्थायी डाइभर्सन बनाएर काठमाडौंमा पानी ल्याएको थियो । यसरी सोझै पानी हाल्दा पनि सुरुङमा बालुवा जम्ने र सुरुङमार्गको आयु समेत प्रभावित हुने जोखिम समेत छ ।
‘स्थायी संरचनाहरु तयार गरेर मेलम्चीबाट निरन्तर काठमाडौंमा पानी ल्याउने योजना छ,’ प्रवक्ता पन्त भन्छन्,‘अहिले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति नै खारेजीको निर्णयमा रूमल्लिएकाले ठोस रुपमा के गर्ने भन्ने अन्योल पनि भएको हो ।’ यसले गर्दा करिब ३४ अर्ब खर्चिएर बनेका सुरुङसहितको संरचनाको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।
ब्युँतदै खारेज भएको समिति
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरेको थियो । यी समितिहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख थियो ।
तर, कुनै छलफल र अध्ययनबिना आयोजना अधुरै रहेको अवस्थामा समिति खारेज गर्दा बाँकी काम प्रभावित हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, विकास समिति ऐन २०१३ तथा मेलम्ची खानेपानी (गठन) आदेश २०५५ बमोजिम गठन भएको थियो । उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति गराउन मेलम्चीबाट पानी ल्याउनका लागि एसियाली विकास बैंकसहितका दातृ निकायसँगको सहमतिमा यो समिति बनेको थियो ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका रुपमा सरकारले समितिमार्फत नै आयोजनाको निर्माण गरेको हो । निकै ढिला गरी २७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण भएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन बाटो खुलेको थियो ।
बजेट आएको ८ महिना बितिसक्दा पनि समितिलाई के गर्ने भन्ने अन्योल सकिएको छैन । बजेटले भने जसरी समितिले गर्ने काम खानेपानी विभागमा सरिएको पनि छैन ।
समिति स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय समितिलाई जोगाएर निरन्तरता सहमत भएको छ । तर, त्यसका लागि समितिको नयाँ गठन आदेश जारी गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि गठन आदेशको मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । र, मन्त्रिपरिषदले गठन आदेश दिएर मात्रै समिति ब्युँतिन सक्छ ।
अहिले मेलम्ची विकास समिति अधिकारविहीन छ । खारेजीको घोषणाका कारण रुष्ट बनेका समितिका कर्मचारीहरु असोजयताको तलब सुविधा र पारिश्रमिक नपाएपछि पीडित छन् ।
अन्योलमा परेपछि मेलम्चीको जलाधार संरक्षण र बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर स्थायी रुपमा नै समस्या समाधान गर्न समितिले काम नै सुरु गर्न सकेको छैन । बाढीले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माण, यहाँका सडक स्तरोन्नति लगायतका काम गर्न कसैले चासो दिएको छैन ।
पहिलो चरणकै काम अलपत्र परेपछि आयोजनाको दोस्रो चरणमा थप ११ किलोमिटरको सुरुङ बनाएर सिन्धुपाल्चोककै यांग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौं खसाल्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ ।
ठूला ठेक्काहरू हुने यो दोस्रो चरणको काम कसले गर्ने भन्नेमा लुछाचुँडी सुरू भइसक्दा अरूले नै जस लिइसकेको पहिलो चरणकै काम टुंगोमा पुर्याउन कसैले वास्ता गरेका छैनन् ।
अनलाईनखबरबाट
