संघीय सरकारले तत्कालकै अवस्थामा डोजर चलाएर थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारका अनाधिकृत संरचना र वस्ती हटाउन नसघाउने भएको छ । वस्तीमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई गृह मन्त्रालयले घुमाउरो रुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।
१३ पुसमा महानगरपालिकाले सहयोग माग्दै लेखेको पत्रको जवाफ दिंदै गृह मन्त्रालयले छलफल, समन्वय, पूर्वतयारी नभएसम्म सहयोग नहुने बताएको हो । १९ पुसमा गृहले लेखेको जवाफी पत्रमा सिधा शब्दमा अस्वीकार नगरिए पनि महानगरपालिकाले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुने गृहको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक सम्पत्ति र नदी किनारका मापदण्डअनुसारको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको सदैव सकारात्मक सहयोग रहने छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित विषयमा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी, सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्वतयारीसहित समग्र समस्या सामधान गर्ने महानगरको अग्रसरतालाई मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहनेछ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल तोकिएको विधि, कानुन र प्रक्रियाअनुसार महानगरले चालेको कदममा गृह मन्त्रालयले सघाउने बताउँछन् । ‘सरोकारवाला र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढेको खण्डमा महानगरलाई सधैं सहयोग हुन्छ’ उनले भने । गृहको यो जवाफले सकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन बस्तीमै डोजर चलाउने महानगरको योजनालाई थप धक्का लागेको छ । गृहको पत्रअनुसार तत्कालकै अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नै सुरक्षा बल प्रयोग गरेर मात्रै बस्ती हटाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
महानगरपालिकाका एक अधिकारी गृहको पत्रअनुसार अघि बढ्ने हो भने सकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
९ भदौ २०७९मा भूमिका आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) बीच भएको समझदारीअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्वासी र अव्यवस्थित बोसोवासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आयोगले महानगरलाई आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि कार्यायोजना बनाएर काम गर्ने समझदारी आयोग र महानगरबीच भएको छ ।
समझदारीअनुसार महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बोसोवासी पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिकाले वडाअनुसारको प्रारम्भिक विवरण तयार गरेर आयोगमा पेश गर्नुपर्ने समझदारी छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बासोवासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।
आयोगले महानगरपालिकालाई नापी कार्यालयमार्फत नापी टोली खटाउने र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्वासी र अव्यवस्थित बोसोवासीको तथ्यांक राख्ने सूचना प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो नापी टोलीमा महानगरले समेत आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुपर्नेछ ।
पहिचान भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्वासी र अव्यवस्थित बोसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न जग्गाको छनोट गर्ने काम महनगरपालिकाले गर्नेछ । त्यसका आधारमा प्रतिवेदन बनाएर आयोगमा पठाएपछि आयोगले निर्णय गरेअनुसार वस्ती स्थानान्तरण र व्यवस्थाको काम सम्पन्न हुने छ ।
भूमि आयोगले लगत संकलन र प्रमाणीकरणको नसकिएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहहरु र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले ४ मंसिरसम्म बस्ती छोड्न जारी गरेको सूचनालाई देखाएर महानगरपालिकाले तयारी विना नै सुकुम्बासी हटाउन खोजेको थियो । सो क्रममा झडप हुँदा ३६ नगर प्रहरी घाइते भएका थिए ।
महानगरपालिकाले संघीय सरकार सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असहयोग गरेको बताउँदै आएको थियो । नयाा सरकार गठनपछि गृहमन्त्री रबि लामिछानेले सघाउने अपेक्षा गरेको बालेनलाई गृह मन्त्रालयको पत्रले तोकिएका प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै बस्ती हटाउन बाध्य पार्ने अवस्था आएको छ ।
महानगरपालिकाले गृहले भनेअनुसारको प्रक्रियाको थालनी २९ पुसको नगरसभा बैठकपछि थाल्ने बताएको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले चिठी हेरेको तर नगरसभाको व्यस्तताले अहिले थप छलफल गर्न नभ्याएको बताए । ‘पत्रमा महानगरले अघिल्लो पटक अलि हतार गरेको भन्ने आशय आएको छ । अब सुकुम्वासी बस्तीमा छिर्दा छलफल र समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘नगरसभापछि छलफल हुन्छ ।’
अनलाईनखबरबाट
