आज बिहीबार ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर) ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीले अध्ययन अनुमति पत्र पाउने भएको छ । लगानी बोर्ड नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, इन्डियालाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ ।
२३ साउन बोर्डले समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैत २०७८बाटै गृहकार्य गरिरहेको थियो । 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनावअघि डडेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा नै यो विषय खुलासा गरेका थिए । ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुपर्ने प्रष्टीकरण दिएका थिए ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले समेत बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले यस्तो निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।
सबै तालुकदार निकायका प्रतिनिधिहरु संलग्न समितिले तयार गरेको समग्रतामा आधारित समझदारीका लागि मस्यौदा तयार भएको लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले बताए । ‘यसमा सबै डायमेन्सनका चिजहरु हेरिएको छ,’ उनले भने,’समग्रतामा सबै प्राविधिक पक्ष हेरिएकै हुन्छ । अध्ययनको चरणमा अघि बढ्दा प्रभाव र अध्ययनबाट देखिने कुरा बाहिर आउँछन् ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, समझदारीको मस्यौदा नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन ।
आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजक्तमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिने गरी पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर-६’ एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । यदि सो मोडलमा सम्भव नभएर छुट्टा छुट्टै रुपमा आयोजना विकास गर्न सकिने समितिको सुझाव दिएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले १३ भदौ २०७५ मा भएको अन्तिम वार्तामा क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, बाँधस्थल प्रस्तावित स्थानको भूगर्भ, उचाइ र प्रभावितको पुनर्स्थापना लगायतको कारण देखाएर थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिएको थियो । पुनर्बास लगायतका धेरै विषयका कारण परियोजना वित्तीय रुपमा सम्भाव्य नरहेको उसले बताएको थियो ।
२५ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो ।
तर, थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । जसले एसआर-६ परियोजना पनि दिने हो पश्चिम सेती बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले बोर्डले दुबै परियोजनालाई एउटै प्याकेजमा राखेर विकासकर्ता खोजिरहेको थियो ।
पश्चिम सेतीभन्दा केही कम क्षमता अर्थात् ४५० मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजना हो । पश्चिमसेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल एसआर-६ आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ । दिपायल-गौगुडा ग्रामीणमार्ग परियोजना पहुँचमार्गको नजिक पर्छ ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ । यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ । यसको क्षमता आधा घटाउने हो भने २२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्छ ।
साथै पश्चिम सेती र एसआर ६ परियोजना एकै विकासकर्ताले बनाउँदा पानी थुन्ने, विद्युत् निकाल्ने र पानी छाड्ने समयको व्यवस्थापन गर्दा ४५० मेगावाटमा र पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाटमै बनाउन सकिने बोर्डको दावी छ ।
एसआर-६ मा १.५ मिटर हेडरेस सुरुङमार्ग बनाएर बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । खुलास्थानमा पावरहाउस बनाउन सकिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
अनलाईनखबरबाट
