भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा गत आइतबार सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको यातायातसम्बद्ध अन्तरतह समन्वय बैठकमा २० वर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन नपाइने २०७३ सालको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसअनुसार कानुनी गृहकार्य पनि सुरु भएको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार, पुराना सवारीलाई विशेष जाँचपास गराएर चल्न दिने व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।
‘२० वर्ष पुगेका सार्वजनिक गाडीहरुको ‘मोटर अपरेटिङ टेस्ट’ गरेर अवस्था ठीक देखिएकालाई चल्न दिने व्यवस्था गर्ने सहमति छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यसका लागि अहिलेका कानुनी अड्चन हटाउन प्रक्रिया हुँदैछ ।’
सरकारको यो निर्णयले सडक दुर्घटना बढाउने विज्ञहरु बताउँछन् । दुर्घटनाको तथ्यांक हेरेर यो निर्णय सच्याउनपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्यांक
सरकारी तथ्यांकअनुसार अनुसार गत ८ आर्थिक वर्षमा १ लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा १९ हजार ३५८ जना नागरिकले ज्यान गुमाए । घाइते भएकाको संख्या १ लाख ३५ हजार १७५ छ । यीमध्ये ३८ हजार ७४६ जना गम्भीर घाइते भए ।
यो अवधिको सडक दुर्घटनामा ७१० पशुचौपाया मारिए भने २६८ घाइते भए । दुर्घटनाको मानवीय र भौतिक क्षति गणना गर्नै कठिन हुने सडक सुरक्षाविज्ञ पदमबहादुर शाही बताउँछन् ।
सडक सुरक्षा अनुसन्धाता उप–प्राध्यापक भगवती सेढाईंका अनुसार, नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारण खासै खोजिन्न, खोजेर औंल्याइएका कारणहरुमा पनि शंका छ ।
नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई दुर्घटनाका मुख्य कारण मानिन्छ । यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पन्चर, सवारीको बत्ती लगायत कारण हुने दुर्घटनाको दर ठूलो छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले तीन वर्षअघि अध्ययन गरेर यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना न्युन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन, चालकहरुलाई दक्ष बनाउन, निश्चित समयमै सवारी साधनको परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्न तिनवटै तहका सरकार मिलेर काम गर्न भनेको थियो ।
प्रभावमा शक्ति केन्द्र
२० वर्ष नाघेका सवारी सडकमा गुडे कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर सरकारले नै ‘स्क्राप’ गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले कवाडी बनाएर स्क्राप गर्दा लागेको शुल्क गाडी धनीबाटै उठाउने नियम छ ।
थोत्रा सार्वजनिक सवारी विस्थापन गर्न २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा अर्को २ वर्षभत्र २० वर्ष पुगेका सबै गाडी हटाइसक्ने उल्लेख थियो ।
२०७३ सालबाट पूर्ण रुपमा लागू भएको यस्तो प्रतिवन्ध हटाउन शक्ति केन्द्रहरु नै सक्रिय थिए । अहिले चुनावको मुखमा आएर सरकार पहिलाको निर्णय उल्टाउन तयार भएको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला कोराना महामारीकालमा सवारी थन्किएकाले २० वर्षे आयु हटाउने माग चर्काउनुपरेको बताउँछन् ।
‘फलामको आयु तोक्नु नै अवैज्ञानिक हो, त्यसमाथि ब्लु–बुकमै २० वर्ष भन्नु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले महामारीको समयमा गाडी चलाउन पाएनौं, गाडी चलेको अवस्थामा पनि आयुको गणना गर्ने विधि खारेज हुनुपर्छ । विमानको जस्तै आयु नतोकेर सार्वजनिक सवारीलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
सवारी गुडाउन नपाउँदा आफूहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेको भन्दै उनले २० वर्ष चल्ने अनुमति पाएका सवारीलाई लकडाउन, बन्द, हड्तालजस्ता कारणबाट परेको प्रभाव हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
‘चल्न सक्ने सवारीको आयु तोकेर कवाड बनाउँदा विदेशबाट थप सवारी ल्याउनुपर्ने हुन्छ’, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘सवारीको अवस्था जाँच गरे कुनै १० वर्षमै अयोग्य हुनसक्छ भने कुनै ३०–४० वर्ष पनि दुरुस्त रहनसक्छ ।’
विज्ञ भन्छन्– दुर्घटना झन् बढ्छ
सडक सुरक्षाविज्ञ पदमबहादुर शाही सरकारले व्यावसायीहरुको दबाब थेग्न नसक्दा यातायात नीतिमा अस्थिरता आएको बताउँछन् ।
‘सरकारले यात्रु हितलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको देखिएन, सार्वजनिक यातायातलाई सुधारेर सुरक्षित, मर्यादित बनाउने पक्षमा कहिल्यै निर्णय हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘एउटा समूहको हितका निम्ति बनाएको नीति अर्को समूहको दबावमा परेर उल्ट्याउने गरिएको छ । २० वर्ष आयु हटाउने कुरा पनि त्यसकै सिलसिला हो ।’
शाहीको विचारमा नेपालको सडक, सवारी जाँच र सवारीहरुको अवस्थाअनुसार २० वर्षको आयु अधिकतम् नै हो । यो हद हटाउने निर्णयले यात्रुलाई नै जोखिममा धकेल्ने उनको विश्लेषण हो ।
‘पहाडी क्षेत्रमा भएका अधिकांश दुर्घटनाको मुख्य कारण खोज्दा सडक र सवारीको दुरावस्था र यान्त्रिक गडबडी नै भेटिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘गाडीको आयु २० वर्ष हुँदा त यति धेरै दुर्घनामा परिरहेका छन् भने यो सीमा पनि हटाउनु भनेको जनता चढ्ने गाडीहरुलाई भीरबाट धकेल्न प्रेरित गर्नु नै हो ।’
गाडीको आयु प्राविधिक विषय भएपनि नेपालमा प्राविधिक जाँच गर्ने विश्वासनीय प्रणाली नभएकाले २० वर्षे आयु सही भएको शाही बताउँछन् ।
‘हिजो २० वर्षको आयु किन तोकिएको थियो भन्ने औचित्य पुष्टि नभई कसैको लाभका लागि सार्वजनिक सवारीलाई जोखिममा धकेल्न हुँदैन’, उनले भने, ‘यसले दुर्घटनाको दर झन् बढाउँछ ।’
अनलाईनखबरबाट
