ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गुणस्तरीय यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउन आफैं वा कुनै संघ संस्था, कम्पनीमार्फत पर्यटक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनअनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ एजेन्सी, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट जस्ता सबैजसो पर्यटन कम्पनीले शुल्क सार्वजनिक गर्नै पर्ने र त्यसो नगरे कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
ट्राभल वा ट्रेकिङ जेन्सीले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधावापत पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दर र विवरण प्रकाशन गरेर यससम्बन्धी सूचना मन्त्रालयलाई दिनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ एजेन्सीले बाहृय पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको विदेशी मुद्रामा बील भुक्तानी हुने गरी कारोबार गर्नु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐन सोही दफाको उपदफामा नेपालभित्र वा विदेशमा आर्जन गरेको सबै विदेशी मुद्राको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन तथा पर्यटक र पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध श्रमिकका निम्ति छुट्टै पर्यटन कोष हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ‘गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन तथा पर्यटक र पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध श्रमिकको आपतकालीन खोज, उद्धार एवम् राहतका लागि एक प्रदेश पर्यटन कोष रहनेछ,’ ऐनको दफा २७ मा व्यवस्था छ ।
त्यो राहत कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट पैसा हाल्ने सक्नेछन् । व्यक्तिगत हिसाबले पनि र निजी क्षेत्र तथा संस्थाबाट यस्तो कोषको व्यवस्था गरिने छ । विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम पनि कोषमा राख्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पर्यटन व्यवसायको नाम राख्दा राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्रिय सम्पदासँग भ्रम सिर्जना हुने गरी राख्न नपाउने भएको छ ।
इजाजत नलिई कसैले ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी सञ्चालन गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो एजेन्सी वा कारोबार बन्द गर्न लगाई निजलाई बीस हजार रुपैयाँ रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
शुल्क सार्वजनिक नगर्ने ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीलाई पहिलो पटकमा १० हजार र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।
विदेशी पर्यटकसँग परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कारोबार नगरे पहिलो पटकको कसूरमा चालिस हजार रुपैयाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि पटकै पिच्छे चालीस हजार रुपैयाँदेखि असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजत निलम्बन भएको अवस्थामा कसैले ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीसम्बन्धी काम गरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको ट्राभल वा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दर्ता नगराई वा इजाजत नलिई वा पर्यटकस्तरको नभएकोलाई पर्यटकस्तरको हो भनी कुनै होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट वा बार सञ्चालन गरेमा, मान्चछेलाई झुक्याउने गरी कुनै शब्द वा चिह्न प्रयोग गरेमा पहिलो पटक भए दश हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटक भए दश हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म र तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म मन्त्रालयले जरिबाना हुने भएको छ ।
बिना इजाजत पत्र कुनै व्यक्तिले ट्रेकिङ गाइड (पथ प्रदर्शक)को काम गरेमा ४ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । इजाजत पत्र नवीकरण नगरी कुनै व्यक्तिले पथ प्रदर्शकको काम गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने भएको छ ।
ट्रेकिङ गाइडले पर्यटकलाई कुनै मालसामान खरीद गर्ने वा अरू कुनै सेवा उपलब्ध गर्ने काममा मद्दत गर्दा सो कामसँग सम्बन्धित विक्रेता वा अरू कुनै व्यक्तिसँग नगदी वा अरू कुनै चीज वस्तु माग्न वा लिन नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गर्न, आफूलाई पथ प्रदर्शक बनाउन कुनै पर्यटकलाई बाध्य पार्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ ।
पर्यटकस्तरको होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट वा बार भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कुनै शब्द वा चिन्ह आफ्नो साइन बोर्ड, विज्ञापन वा कारोबारमा प्रयोग गर्न, पर्यटकको बसोबास वा खानपिनको प्रबन्ध गर्नको निमित्त कुनै बाह्य पर्यटक वा ट्राभल एजेन्सीसँग बिना अनुमति सोझै विदेशमा सम्पर्क राख्न वा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
सरकारले पर्यटक होटलको स्तर निर्धारण गरी अनुमति उपलब्ध गराउने छ । त्यसका लागि पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखको संयोकत्वमा स्तर निर्धारण समिति गठन हुने छ ।
अनलाईनखबरबाट
