विशेष गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई भोट राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमताअनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायरा बढाउन कठिन भए पनि वर्तमान सरकारले ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरणको तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने तयारी गरिएको हो। अहिले ७० वर्ष पुगेका नागरिकले मासिक ४ हजार वृद्धभत्ता पाउँछन्।
सरकारले ६५ वर्ष उमेरमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा राज्यलाई वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भार थपिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या करिब साढे ३४ लाख छ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। सरकारले अहिले सामाजिक सुरक्ष भत्ताअन्तर्गत ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई ज्येष्ठ भत्ता उपलब्ध गराउँछ। यो उमेर घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भार थपिनेछ।
स्रोतमा चाप परे पनि राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ‘भोट आकर्षित गर्ने अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। राज्य ढुकुटीबाट वितरण गरिने वृद्धभत्तालाई एमालेले ‘आफ्नो पेवा’ जस्तै गरी ब्रान्डिङ गर्न थालेपछि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।
६५ वर्ष उमेरबाटै वृद्धभत्ता दिनेगरी बजेट निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीकै चाहनाबमोजिम ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिनेगरी बजेट बनाइरहेका छौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
