प्रत्येक चुनावको एजेण्डा बन्दै आएको फेवातालको मापदण्डको विषयलाई पोखरा महानगरपालिकाले टुंग्याएको छ । फेवातालको मापदण्ड कति हुने भन्ने दशकौंदेखिको विवादलाई टुंग्याउने क्रममा महानगरले ६५ मिटर भनिएको फेवाताललको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गरेको छ ।
समयमा मापदण्ड तोक्न नसकेर मानहानी मुद्दा खेपिरहेको महानगरले सर्वोच्च अदालतको आदेशात्मक फैसला, फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको निर्देशन र सात तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको छ ।
महानगरको ५५ औं कार्यपालिकाको बैठकले फेवातालसँगै पोखराका सबै तालको मापदण्ड तोकेको हो । बेगनास र रुपा तालको मापदण्ड ५५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर, बेगनास र रुपाको ५५ मिटर, लेखनाथकै दीपाङ, खास्टे, गुदे, न्यूरिनी, मैदीको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । रुपालगायतका तालको मापदण्ड सरकारले १ सय मिटर तोकेको थियो ।
फेवातालको मापदण्ड तोक्न गठित कार्यदलको सिफारिस र बेगनास, रुपाताललगायत तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानि सबै तालको मापदण्ड तोकिएको उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् ।
‘फेवातालको प्रतिवेदनपछि मापदण्ड तोकन दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल मापदण्ड तोक्ने कार्यदलको सिफारिस र डा. सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मापदण्ड तोकेका हौं,’ उपमेयर गुरुङले भनिन्, ‘प्रतिवेदन, कार्यदलको सिफारिसलाई आधार मानेर मापदण्ड तय गर्यौं ।’
सापकोटा संयोजकत्वको टोलीले गत जेठ पहिलो हप्ता लेखनाथका सात तालको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गत माघ दोस्रो हप्ता उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा मापदण्ड तोक्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यही कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा मापदण्ड तोकिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल सम्बन्धी ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरि चार किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो ।
विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काउएर संरक्षण गर्नसमेत भनेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा सिन्को नभाँचिएपछि २० कात्तिक २०७७ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई चार किल्ला एकीन गरेर सीमांकन तथा नक्सांकन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।
समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भयो । प्रकाशित प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला ताकिएको थियो ।
५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४ सय ७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।
फेवातालको जग्गामध्ये ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २५ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी फेवातलको कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
पौडेल नेतृत्वको समितिले २०७८ भदौ २८ गते विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा फेवातालको अवस्था, फेवाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने दुषित जग्गा, संरचनाका बारेमा उल्लेख छ ।
फिल्डबुकमा फेवातालको ९१६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ ।
अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमाङगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रकृयामा रहेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो ।
यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको पाइएको छ ।
महानगरले नै गरेको अध्ययनअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र करिब १ हजार संरचना बनेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अध्ययन कार्यदलको सिफारिसअनुसार ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णयले धेरैको संरचना र जग्गा जोगिने भएको छ ।
कति मिटर मापदण्ड कायम गर्ने भन्ने विवादका कारण फेवाताल किनारमा धमाधम संरचना बनिरहे पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन । पछिल्लो वर्षमात्रै फेवगा किनारमा करिब २ सयका हाराहारीमा संरचना थपिएका छन् । एकले अर्कालाई देखाउँदै संरचना निर्माण गरिरहँदा महानगरले केहीलाई भत्काउने कोसिस गरे पनि सकेको थिएन ।
तत्कालीन १५ औं जिल्ला परिषदको निर्णयअनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो वैज्ञानिक नभएको भन्दै फेवा किनारका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए ।
अतिक्रमण र तीव्र संरचना निर्माणले फेवातालको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटपछि विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधारमा मान्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।
अनलाईनखबरबाट
