स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधिले मेट्रो रेलदेखि रिङरोडसम्मको घोषणापत्र बोकेर चुनाव त जिते । अहिले ती घोषणा पछिल्ला नीति तथा कार्यक्रमबाटै ‘गायब’ भइसकेका छन् । निर्णय भइसकेका कतिपय योजनासमेत कार्यान्वयन हुनै नपाई जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिंदैछ । त्यसैमध्येको एउटा उदाहरण हो, महानगरको नयाँ प्रशासनिक भवन ।
पोखरा महानगरमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो कार्यपालिका बैठकले नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल रहेको भवन साँघुरोमात्र होइन, जीर्ण पनि भइसकेकाले नयाँ ठाउँमा भवन बनाउने महानगरको योजना थियो ।
तर, जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत उक्त काम अघि बढ्न सकेको छैन । फलस्वरुप कर्मचारी सानो कोठामा खुम्चिनु परेको छ भने सेवाग्राही सेवा लिनसमेत सकस व्यहोर्दै आएका छन् । ठाउँ अभावका कारण पोखराका विभिन्न ठाउँमा महाशाखा/शाखा कार्यालय तोकिएको छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले सेवाका लागि शाखा धाउनै महाभारत व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
पहिलो कार्यपालिका बैठकले नयाँ सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्णय त गर्यो । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन चार वर्ष पर्खिनुपर्यो । महानगरले भवन बनाउन लागि जग्गा खोजबिनमै लामो समय कटाएको थियो । महानगरले हाल नयाँ ठाउँ भेटाएको छ । तर, स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै काम काम अघि बढाएको छैन ।
‘राजनीतिक स्वार्थ’
पोखरा-८ नयाँबजारस्थित दमकलमार्गमा नयाँ सुविधासम्पन्न भवन बनाउने गरी महानगरले ०७७ भदौमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम ०७८ असोज १० गते भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग भवन बनाउन १४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । पोखरा बजार क्षेत्रमा महानगरको आफ्नै नाममा भएको जग्गा उक्त ठाउँमात्रै हो । त्यहाँ हाल शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र छ ।
सम्झौताअनुसार उक्त चारतले भवन १८ महिनामा पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । तर, सम्झौता भएको करिब ६ महिना बितिसक्दासमेत प्रक्रिया शिलान्यासमै रोकिएको छ । तर, पोखरा महानगरका कर्मचारी भने भवन निर्माणमा ‘राजनीतिक स्वार्थ’ घुसेकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
‘पहिले नयाँ भवनका लागि जग्गा खोज्नै समय लाग्यो । अहिले ठाउँ भेटियो । तर, पोलिटिक्स घुस्यो,’ महानगरका एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, ‘अब राजनीतिक दलहरुले नै उक्त विवाद नमिलाए, तत्काल काम अघि बढ्ने देखिंदैन ।’
ती कर्मचारीले भनेजस्तै अहिले उक्त ठाउँमा बन्न लागेको भवनको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलबीच जुँगाको लडाइँ चलिरहेको छ । बन्ने भनिएको नयाँ प्रशासनिक भवन नजिकै किरियापुत्री भवनसँगै एउटा मन्दिर बनाइएको छ । उक्त भवन र मन्दिर कांग्रेस सांसद एवम् हाल कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले आफ्नो सांसद विकास कोषबाट बनाइदिएका थिए ।
सोही ठाउँमा महानगरले पाँच तले प्रशासनिक भवन बनाउने भएपछि त्यहाँका स्थानीयले नयाँबजारको उक्त क्षेत्रमा अन्य खुला ठाउँ नभएकाले संरक्षण गर्दै पार्क बनाउनुपर्ने माग राखेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर, एमाले निकट जनप्रतिनिधिले भने राजनीतिक प्रतिसोध साँध्न ‘उक्साएको’ आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
‘त्यहाँ अरुले भवन, मन्दिर बनाउँदा सार्वजनिक जग्गा मासिंदैन । महानगरले आफ्नो जग्गामा आफ्नै भवन बनाउँदा किन विरोध भइराखेको छ,’ उनीहरुको आरोप छ, ‘मन्त्री थापाले गल्फकोर्सको जग्गामा डाटा सेन्टर बनाउन जग्गा माग्नु भएको थियो । त्यो नदिएपछि यता प्रतिसोध साँधिएको हो ।’
मंसिर २७ गते भवन शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री थापाकै श्रीमती राधा थापा शिलान्यास गर्न खनिएको खाल्डोमै पसेर विरोध गरेकी थिइन् । त्यसअघि पनि भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएकै दिन स्थानीयले महानगरमा नाराबाजी गर्दै घेराबन्दी गरेका थिए । त्यहाँ देखिएको विवाद मिलाउन महानगरले सहजीकरण टोली पनि बनाएको छ । तर, उक्त टोलीसमेत अहिले निष्क्रियजस्तै छ ।
उक्त भवन बनाउने जिम्मा लिएको भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीले १ करोड रुपैयाँसमेत पेश्की रकम लिइसकेको छ । ‘उक्त रकम निर्माण कम्पनीले खरिद प्रक्रियाका लागि कानुन बमोजिम नै लिएको हो । सोर्स मोबिलाइजेसनसहित शिलान्यास अघि र पछि गरेर सम्झौताको २० प्रतिशतसम्म पेश्की लिन पाउँछन्, त्यही बमोजिम लगेको हो,’ पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज अधिकारीले भने, ‘तर, त्यहाँ देखिएको विवाद नमिलाउँदासम्म काम अघि बढ्न गाह्रो छ ।’
‘स्थानीयसँगको विवाद मिल्छ, काम अघि बढ्छ’
पार्क तथा खुला ठाउँको माग गर्दै स्थानीयले विरोध गरे पनि महानगरले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम जसरी पनि अघि बढाउने बताएको छ । कार्यपालिकाबाटै निर्णय भइसकेको र महानगरको आफ्नै जग्गा भएकाले पनि कसैले विरोध जनाएको पनि त्यसको अर्थ नहुने महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली जानकारी दिए ।
‘प्रशासनिक भवन निर्माण सेवाग्राहीकै लागि सहज हुने हो । कसैले विरोध गरेर हुँदैन । विरोध गर्नेसँग छलफल पनि आवश्यक छैन,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘उहाँहरुले रोक्नुपर्ने कुनै कारणै छैन । काम रोकिंदैन, भवन बन्छ ।’
अनलाईनखबरबाट
